Animal husbandry scheme 2021 (35 लाख को रोजगार मिलेगा)

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Animal Husbandry Scheme
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 Animal husbandry scheme 2021

आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत गरीब और किसानो की आय को दुगना करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने Animal Husbandry Infrastructure Fund की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (AHIDF) की स्थापना के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस योजना उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और एमएसएमई के निवेश को प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार की इस पहल से 35 लाख को रोजगार मिलेगा ।

Animal Husbandry और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में MSMEऔर निजी कंपनियों को भी बढ़ावा देने और इनमे उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (AHIDF) निजी व्यापर के क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा प्रदान करेगा।

Animal husbandry scheme 2021 Highlight

AHIDF योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (FPO), MSME, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमियों को 10 प्रतिशत की  राशि का योगदान करना होगा। शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा लोन के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार योग्य लाभार्थी को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। लाभार्थियों को मूल कर्ज के लिए दो वर्ष की अवधि में ऋण को चुकाना होगा और ऋण के पुनर्भुगतान अवधि 6 वर्ष होगी

केंद्र सरकार ने 750 करोड़ रुपये के Credit Gurantee Fund की स्थापना भी करेगी और उसका प्रबंधन NABARD द्वारा किया जायेगा। Credit Gurantee केवल उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो MSME के अंतर्गत परिभाषित होंगी। कर्जदार को क्रेडिट सुविधा पर 25 प्रतिशत तक कवरेज गारंटी दी जाएगी।

निजी क्षेत्रो में इस योजना के जरिए निवेश के लिए कई रास्ते खुलेंगे। AHIDF योजना के 15,000 करोड़ रुपये और निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता से इन परियोजनाओं के लिए निवेश करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग्य लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इन प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित सामानों का आयत -निर्यात बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

Animal husbandry scheme

भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50-60 प्रतिशत राशि ही किसानों के पास आती है। इस योजना से इस क्षेत्र में वृद्धि का किसानों की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है। डेयरी बाजार आकार दूध की बिक्री से किसानों को होने वाली आय का इसमें निजी व सहकारी क्षेत्र के विकास से सीधा और नजदीकी संबंध है। 

AHIDF  में निवेश प्रोत्साहन से न सिर्फ सात गुना निजी निवेश का लाभ होगा बल्कि यह किसानों को भी इसमें निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि डेयरी उत्पादन बढ़ सके और उनकी आय में भी वर्हि होगी। AHIDF के रूप में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिल सकेगा।

Animal Husbandry Scheme 2021 Benefits 

  • इस योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन (AFPO), MSME, धारा -आठ के तहत आने वाली कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी इस फंड से लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे
  • AHIDF योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (AFPO), MSME, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमियों को 10 प्रतिशत की हाशिया राशि का योगदान करना होगा। शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा लोन के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • इस पहल से 35 लाख को रोजगार मिलेगा ।
  • इस योजना उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और MSME के निवेश को प्रोत्साहित करना है।

For more detail visit the official website :http://dahd.nic.in/

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AHIDF क्या है ?

AHIDF (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) है ।

AHIDF योजना क्या है ?

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) निजी व्यापर के क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा प्रदान करेगा।

इस योजना में निवेश के लिए सरकार कितना लोन देगी ?

एएचआईडीएफ योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमियों को 10 प्रतिशत की हाशिया राशि का योगदान करना होगा। शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा लोन के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।