क्या है स्वामित्व योजना, ग्रामीणों को क्या होगा फायदा, कैसे करें आवेदन

स्वामित्व योजना

देश उन्नति करे इसी को ध्यान में रखते हुवे DIGITAL INDIA को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग एक लाख PROPERTY धारको के मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से एक लिंक बेजा जाएगा।

Latest updates Latest Update: “स्वामित्व योजना” अब पुरे देश में लागू कर दी गयी है। इस योजना की मदत से ग्रामीणों के बीच संपत्ति से जुड़े मुद्दों तथा झगड़ो को आसानी से सुलझाया जायेगा। इसके अलावा वे अपनी प्रॉपर्टी को बिना विवाद के बेच और खरीद भी सकेंगे।

जिसके तहत पर देश की PROPERTY धारक अपना PROPERTY CARD DOWNLOAD कर सकते है। गांव के लोगो को इस योजना के माध्यम से अब बैंक लोने मिलने में भी आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज दिए। इस योजना के माध्यम से लोगो को संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। इस आर्टिकल के माध्यम से ग्राम समाज से जुडी सभी जानकारी रहेगी और किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।

Swamitva Yojana

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स्वामित्व  योजना का उद्देश्य | Objectives  of Swamitva Yojana

  • PM Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।
  • कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया है

स्वामित्व  योजना

ग्रामीणों को क्या होगा फायदा | Benefit for the villagers

देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान कहा कि लगभग 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायते ब्रॉडबैंड से जोड़ी गयी थी लेकिन आज के समय में 125000 में भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही है। इस योजना के मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और साथ ही सहायता से जल्द पहुंच सकेगी। अब गांव के लोग भी शहर के लोगो की तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतो पर भी लोन ले सकते है। आप जान सकते है गांव में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शरुआत हो चुकी है और इसके अलावा

  • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
  • इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
  • भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
  • ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।